केज दि.२० – सातव्या वेतन आयोगा मध्ये वेतन निश्चिती होताना 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या गंभीर त्रुटी च्या निराकरणासाठी बक्षी समितीचा खंड 2 प्रसिद्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना शिक्षक समन्वय समिती केज यांच्यातर्फे निवेदन देण्यात आले.
सहाव्या वेतन आयोगा मध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 5200-20200 ही वेतन श्रेणी आणि ग्रेड पे 2800 मिळत होती. प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने बारा वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चट्टोपाध्याय समितीने शिफारस केलेली वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिली जायची त्यामुळे वेतनात वाढ होऊन 9300- 34800 व ग्रेड पे 4200 ही वेतनश्रेणी मिळत होती जि वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे तिप्पट होती. शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ दिला त्यावेळी सहाव्या वेतन आयोगाचा बेसिक सातव्या वेतन आयोगा मध्ये रुपांतरीत करताना बेसिक गुणिले 2.57 हा फॉर्म्युला वापरला त्यामुळे 1 जानेवारी 2016 पूर्वी ज्या शिक्षकांना 12 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत त्यांच्या वेतनात ग्रेड पे तील फरक 1400 ×2. 57 म्हणजेच 3598 रुपये इतकी वाढ झाली आहे. मात्र 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच 1 जानेवारी 2016 नंतर 12 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगा मध्ये फार मोठा अन्याय झाला आहे कारण सातव्या वेतन आयोगाने ग्रेड पे ही संकल्पना बंद करून पे मॅट्रिक्स ही संकल्पना आणली त्यामुळे 5200-20200 ग्रेड पे 2800 या वेतनश्रेणीसाठी एस10 हा स्तर निश्चित केला आहे व 9300-34800 या वेतनश्रेणीसाठी एस 13 हा स्थर निश्चित केला जात आहे मात्र असे करताना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुसूचीमध्ये चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे मूळ वेतनात जेष्ठ शिक्षक याप्रमाणे 3598 रुपये इतकी वाढ अपेक्षित असताना ती फक्त 700 रुपये इतकी कमी होत आहे जी अत्यंत तोकडी अपेक्षेपेक्षा पाचपट कमी आणि वार्षिक वेतन वाढीच्या अर्धी इतकीच आहे यामुळे ज्या दोन शिक्षकां च्या बाबतीत एकाच पदावर असताना नियुक्तीच्या दिनांक 1 वर्षाचा फरक होता त्यांच्या वेतनात सहाव्या वेतन आयोगात 1 वेतन वाढीचा फरक होता जे न्यायसंगत होते परंतु सातव्या वेतन आयोगा मध्ये 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनात 3 वेतनवाढीचा फरक पडतो आहे. तसेच शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने बारा वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ जवळपास नष्ट झाला आहे. पर्यायाने 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना संपूर्ण सेवेत मिळणार्‍या या हक्काच्या एकमेव कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्या वेळी जी वेतन श्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगात दर महा नुकसानीचा फटका बसणारे हे शिक्षक आधीच जुनी पेन्शन योजनेला मुकले आहेत अशा वेळी निर्माण झालेल्या या गंभीर कृतीमुळे हक्काची वेतन डावलले गेल्याच्या भावनेने महाराष्ट्रातील लाखो तरुण शिक्षकांवर नाउमेद होण्याची वेळ आली आहे तरी माननीय सामाजिक न्याय मंत्री महोदयांनी आपल्या स्तरावरून शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीच्या अन्याय दूर होण्यासाठी वित्त विभागाकडे व शिक्षण विभागाकडे 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांसाठी किमान सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या बक्षी समितीचा खंड 2 प्रकाशित करून त्यातील तरतुदी लागू कराव्यात असे निवेदन शिक्षक विक्रम डोईफोडे, विष्णू यादव , राहुल काकनाळे, युवराज हिरवे, किशोर भालेराव , महादेव ढाकणे, बाबासाहेब सारुख सर श्री संजय चवरे, तुकाराम देशमुख, सूर्यकांत काळे यांच्यासह शेकडो शिक्षकांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले.