बीड दि.22 – शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी ठिबक सिंचन हा महत्वाचा घटक आहे. आतापर्यंत ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याचे अवाहन कृषी विभाग आणि प्रशासनाकडून केले जात होते. पण आता वाढीव अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी प्रादेशिक असमतोल नुसार अनुदान होते. पण ही विषमतेची दरी बाजूला सारुन आता सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन आणि पाणी बचत असा राज्य सरकारचा उद्देश आहे.
आतापर्यंत 107 तालुक्यांना कमी अनुदनावर तर इतर शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानावर ह्या योजनेचा लाभ दिला जात होता. यामुळे योजनेत विषमता होती. त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात शेतकरी लाभ घेत होते. पण आता सरसकट 80 टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.यापूर्वी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% आणि इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या अगोदर देण्यात येणारे अनुदान मध्ये वाढ करत शासनाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या 55 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 25 टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 30 टक्के पूरक अनुदान कमाल पाच हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याकरिता ठिबक उद्योगाने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. अखेर राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. वर्ष 2021 22 या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर जवळजवळ 589 कोटी रकमेस शासनाचे प्रशासकीय मान्यता आहे. हे सूक्ष्म सिंचनाची योजना मागेल त्याला ठिबकतत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकर्‍यांनाअनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
दरम्यान, यापूर्वी राज्यातील 107 तालुक्यांना कमी अनुदानावर या योजनेचा लाभ दिला जात होता. पण ही प्रादेशिक मतभेदाची दरी कमी करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्यामुळे आगोदरचे धोरण हे रद्द करण्यात आले आहे. आता 80 टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण 14 जिल्हे, तीन नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. ठिबकखाली आतापर्यंत 25 लाख 72 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. आता यामध्ये वाढ करण्याचा सरकारचे धोरण आहे. याकरिता 589 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.