राज्यातील कापूस खरेदीचा आढावा तसेच शेतकऱ्यांकडील शिल्लक कापूस खरेदीला गती देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यासंदर्भात माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी कापूसखरेदी पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठीचे नियोजन झाले असून संबंधित कार्यालये सुट्टीच्या दिवशीही पूर्णवेळ खुली राहणार आहेत. चंद्रपूर व नांदेड जिल्ह्यांच्या काही तालुक्यात खरेदीसाठी जिनिंग फॅक्टरी उपलब्ध नसल्याने या जिल्ह्यातील कापूस खरेदी शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील सीमेलगतच्या जिनिंग फॅक्टरीमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क साधून व्यवस्था करणार आहेत.
कापूस खरेदीसाठी जिनिंग फॅक्टरीत जागा उपलब्ध होण्यासाठी जिनिंग प्रोसेस फॅक्टरीत सध्या असलेले कॉटन सीड्‌स्‌ व बेल्‌स्‌चा उठाव मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. जिनिंग प्रोसेस फॅक्टरीत असलेल्या कॉटन सीड्‌स्‌चा लिलाव तातडीने करण्याचे तसेच सीड्‌स्‌ उचलण्यासाठी असलेला 15 दिवसांचा कालावधी 10 दिवसांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलाव झाल्यानंतर जिनिंग फॅक्टरीतून सिड्‌स्‌ची उचल विहित वेळेत न केल्यास दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यात 2019-20 मध्ये उत्पादित एकूण 410 लाख क्विंटल कापसापैकी केंद्रीय कापूस महामंडळ आणि त्यांच्या वतीनं कापूस पणन महासंघानं आतापर्यंत 188 लाख 17 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांनी सुमारे 198 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केल्याने राज्यात एकूण 386 लाख 17 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी पूर्ण झाली आहे. 23 लाख 83 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी शिल्लक असून एफएक्यु दर्जाच्या कापसाची खरेदी पावसाळ्यापूर्वी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (व्हीसीद्वारे), गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, इतर मागासवर्ग तथा भुकंप पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, दूध व पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, मदत व पुनर्वसनमंत्री संजय राठोड (व्हीसीद्वारे), महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर (व्हीसीद्वारे), मुख्य सचिव अजोय मेहता, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल, वखार महामंडळाचे अध्यक्ष दिपक तावरे, पणन संचालक सुनिल पवार, केंद्रीय कापूस महामंडळाचे अध्यक्ष, राज्य कापूस पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आदींसह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
