नवी दिल्ली दि.२७ – संतोष परब हल्ला प्रकरणी (santosh parab) भाजप नेते नितेश राणे (nitesh rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयातही (suprem court) दिलासा मिळाला नाही. येत्या दहा दिवसात न्यायालयासमोर हजर व्हा आणि नियमित जामीन घ्या, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळल्यानं हा नितेश राणे यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला हा सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे. येत्या दहा दिवसांसाठी नितेश राणे यांना अटकेपासून संरक्षण मिळालेलं आहे. त्यामुळे आता कनिष्ठ कोर्टात नितेश राणेंना जामीन मिळतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच नितेश राणेंवरील आरोप खोटे असून राजकीय सुडापोटी करण्यात आलेले हे आरोप असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचा राणेंच्या वकिलांनी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या समोर नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्यावतीनं मुकूल रोहतगी तर राज्य सरकारच्यावतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. कोर्टात दोन्ही बाजूनं जोरादर युक्तिवाद करण्यात आला.तर पुढच्या दहा दिवसात नितेश राणे यांनी नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे, असं राणेंचे वकील देसाई यांनी सांगितलं. पण कोर्टाने ऑर्डरपास करून त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास सांगितलं आहे, असं देसाई म्हणाले.
दरम्यान, अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक होण्याच्या अगोदर किंवा अटक झाल्या झाल्या सीआरपीसी 438 नुसार अर्ज करता येतो. रेग्युलर जामीन म्हणजे अटक झाल्यानंतरचा जामीन असतो. त्यामुळे सेशन कोर्टात जाऊन आम्हाला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. फरक फक्त एवढाच की आम्ही स्वत:हून गेलो असलो तरी आम्हाला अटक झालेली नसेल. आम्ही पोलिसांच्या कस्टडीत नसू. त्यामुळे आम्हाला दहा दिवसांचं संरक्षण आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.