मुंबई दि.११ -ठाकरे सरकारच्या तिसऱ्या (Budget) अर्थसंकल्पाची सुरवातच शेती व्यवसायापासून करण्यात आली होती. शेतकरी आणि शेती व्यवसाय हाच केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकऱ्यांना बांधापासून ते बाजारपेठपर्यंतच्या अशा एक ना अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात पंचसुत्री कार्यक्रम राबवताना (Agricultural) शेती व्यवसायाला किती महत्व असणार हे पहिल्याच वाक्यात सांगितले. सर्वात महत्वाचे म्हणजेच ठाकरे सरकारची स्थापना होताच जी कर्जमाफी करण्यात आली होती.त्या दरम्यान, नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये हे प्रोत्साहनपर देण्यात येणार होते. मात्र, त्याची पूर्तता यंदा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित व्याज परतावा केला आहे त्यांचे आभार मानले गेले.
यामध्ये 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम- ठाकरे सरकारची स्थापना होताच कर्जमाफी या घोषणे दरम्यानच, जे शेतकरी नियमित कर्ज अदा करतात त्यांना 50 हजार रुपये हे प्रोत्साहनपर देण्यात येण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परस्थितीमुळे ते शक्य झाले नाही. यंदा राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना या रकमेचा पुरवठा केला जाणार आहे. याकरिता 10 हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भूविकास बॅंकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रुपायांची कर्जमाफी केली जाणार आहे.
पीक विमा योजनेसाठी वेगळा पर्यायाचा विचार-सध्या केंद्राच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबवली जात आहे. मात्र, यामधील त्रुटी ह्या वारंवार केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. असे असतानाही यामध्ये बदल केला नाही तर राज्य सरकार वेगळा पर्याय निवडला जाणार आहे. गुजरात व अन्य काही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडलेली आहेत. त्याचप्रमाणे आघाडी सरकारही विचार करीत आहे.
महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदानात वाढ- यंदाचे वर्ष महाविकास आघाडी सरकार हे महिला शेतकरी सक्षमीकरणाठी प्रयत्न करणार आहे. आतापर्यंत महिला शेतकऱ्यांचा योजनेत 30 टक्के सहभाग होता तो वाढवून 50 टक्के पर्यंत केला जाणार आहे. त्यामुळे महिलांचे शेती व्यवसयातील योगदान वाढणार आहे. तरतुदीच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांसाठी देण्यात येणार आहे.
खरिपातील पिकांच्या कृती योजनेसाठी 1 हजार कोटीची तरतूद-खरिपात विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन घेतले जाते. या वाढीव उत्पादनाचा विचार करीता विशेष कृती योजना राबवली जाणार असून यामाध्यमातून बाजारपेठे आणि उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याकरिता 1 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पशूवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटी- राज्यात बैलगाडी शर्यतीला परवानगी मिळाल्याने जिल्ह्यानिहाय आता पटाचे आयोजन केले जात आहे. त्यामुळे बैलजोडीचे महत्व वाढले असून अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. बैलाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मुंबईतील बैलघोडा पशूवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटी रुपयाचा निधी दिला जाणार आहे.
शेततळ्याच्या अनुदानात 50 टक्के वाढ- शेततळे उभारणीसाठी अनुदान घोषित केल्यापासून शेततळ्यांची संख्या ही वाढलेली आहे. यामुळे सिंचनाचा विषय मार्गी लागत असून शेततळ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत निधी योजना, शेततळ्यासाठी अनुदानात 75 हजारापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शेततळ्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे.
कृषी विद्यापीठांना 50 कोटींची तरतूद- कोकण विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी यांना 50 वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे त्यांना संशोधनासाठी 50 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
हिंगोलीत बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारणार- हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारले जाणार आहे. हिंगोलीमध्ये सर्वाधिक हळदीचे उत्पादन घेतले जाते. केवळ उत्पादनच नाही तर प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या अनुशंगाने हे संशोधन केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे हळदीपासून निर्माण होणाऱ्या सौदार्यप्रसाधनाला वेगळेच महत्व येणार आहे.
बाजार समित्यांचे बळकटीकरण- गतवर्षी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात या अनुशंगाने 2 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये वाढ करुन यंदाच्या वर्षात ते 5 हजार कोटी करण्यात आली आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाला 3 हजार 533 कोटी- राज्यात पुन्हा जलसंधारणाची कामे मोठ्या गतीने होण्यासाठी राज्य सरकारकडून मृद व जलसंधारण विभागाला 3 हजार 533 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा जलसंधारणाच्या कामावर राज्य सरकारचा भर राहणार आहे.