मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या विश्‍वासप्रस्तावाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला आहे. उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदासोबतच आमदारकीचाही राजीनामा दिला आहे. यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. आता राज्यपाल सत्ता स्थापनेसाठी कोणाला बोलावितात यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 35 हून अधिक आमदारांसह बंड केल्यानंतर राज्यात सत्तापेच निर्माण झाला होता. त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना 30 जून रोजी विश्‍वास प्रस्ताव मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशनही बोलाविण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचा पुरेपुर प्रयत्न झाला. मात्र न्यायालयाने यात स्थगिती दिली नाही. त्यानंतर रात्री उशीरा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला आहे. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदासोबतच आमदारकीचाही राजीनामा दिला आहे.
उध्दव ठाकरे यांच्या राजिनाम्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा राज्यपालांकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा दिला असला तरी एकनाथ शिंदेंची सत्तेत सहभागी होण्याची वाट तितकी सोपी असणार नाही असे स्पष्ट झाले आहे. आता राज्यपाल सत्ता स्थापनेसाठी कोणाला बोलावितात आणि त्यानंतरच्या घडामोडी काय काय घडतात यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 35 हून अधिक आमदारांसह बंड केल्यानंतर राज्यात सत्तापेच निर्माण झाला होता. त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना 30 जून रोजी विश्‍वास प्रस्ताव मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशनही बोलाविण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचा पुरेपुर प्रयत्न झाला. मात्र न्यायालयाने यात स्थगिती दिली नाही. त्यानंतर रात्री उशीरा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला आहे. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदासोबतच आमदारकीचाही राजीनामा दिला आहे.
उध्दव ठाकरे यांच्या राजिनाम्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा राज्यपालांकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा दिला असला तरी एकनाथ शिंदेंची सत्तेत सहभागी होण्याची वाट तितकी सोपी असणार नाही असे स्पष्ट झाले आहे. आता राज्यपाल सत्ता स्थापनेसाठी कोणाला बोलावितात आणि त्यानंतरच्या घडामोडी काय काय घडतात यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.