केज दि.4 – प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत केज तालुक्यातील, सातेफळ येथील पाच लाभार्थी यांची अंतिम निवड यादीतून नावे कमी करण्याच्या गट विकास अधिकारी केज, यांच्या निर्णयास मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचकेद्वरे आव्हान दिले असता मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने सदरील प्रकरणात प्रतिवादी जिल्हा अधिकारी, बीड यांना सदरील प्रकरणात सखोल चौकशी करून सहा आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिक माहिती अशी की, सन 2014-15 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होतात.
सदरील योजने अंतर्गत सातेफळ येथील ग्रामपंचायत ला प्रपत्र “अ” नुसार ५९ लाभार्थी चे उद्धिष्ट देण्यात आले होते .
त्यानंतर या यादीतील पूर्वी लाभ घेतलेले व स्थलांतरित एकूण 3 लाभार्थी व तालुका स्तरीय समितिने पक्के घर असलेले रद्द केलेले 20 लाभार्थी असे एकूण 23 लाभार्थी प्रपत्र “क” प्रमाणे अपात्र ठरविण्यात आलेले होते . उर्वरित प्रपत्र “ब” प्रमाणे अनु. जाती व इतर एकूण 36 लाभार्थीना प्रधानमंत्री आवास योजने साठी पात्र ठरवले होते. ज्यात याचिकाकर्ते 5 लाभार्थी चा समावेश केलेला होता. यास ग्रामपंचायत सातेफळने ग्रामसभा घेऊन दि .15/08/2016 च्या ग्रामसभेत ठराव क्र.6 ने मंजुरी दिलेली होती. त्यानंतर याचिकाकर्ते हे पात्र लाभार्थी म्हणुन प्रधानमंत्री आवास योजनेचे प्रस्ताव ग्रामसेवक सातेफळ मार्फत पंचायत समिती, केज यांच्याकडे दाखल केलेले होते . यानंतर सदरील यादीला तालुका स्तरीय समितीने मंजुरी देखील दिलेली होती.
त्यानंतर ग्रामपंचायत सातेफळ ची नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्य यांनी राजकीय द्वेषातून बेकादेशीर मासिक सभा घेऊन सदरील याचिकाकर्ते याची अंतिम पात्र यादीतील नावे कमी करण्याबाबत चा बेकायदेशीर ठराव पारित केला व सदरील बेकायदेशीर मासिक सभेच्या ठरावाची कुठलीही कायदेशीर सत्यता न पडताळता याचिका करते यांची प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्त्यांच्या यादीतून नावे कमी करण्याचे आदेश दि .30.12.2020 रोजी याचिकाकर्ते यांना कसलीही सुनावणीची संधी अथवा नोटीस न देता पारित केले . सदरील बेकायदेशीर आदेशास याचिकाकर्ते यांनी मा. उच्च न्यायालयात ऍड. अमोल चाळक यांच्या मार्फत आव्हान दिले असता . सदरील प्रकरणात दि .२१.०३.२०२३ रोजी अंतिम सुनावणी झाली असता, मा उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व मा . न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या द्विसदस्य पीठाने प्रतिवादी जिल्हा अधिकारी बीड, यांना सदरील प्रकरणात सखोल चौकशी करून सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले .
प्रस्तुत प्रकरणात याचिकाकर्ते यांच्या मार्फत अड. अमोल चाळक यांनी काम पाहिले तर ऍड. आशिष हजारी यांनी त्यांना सहकार्य केले.