महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकालाच्या वाचनाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायलयाने तीन महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ही तीन निरीक्षणं ठाकरेगटाच्या बाजूने नोंदवली आहेत. शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. गटनेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा आहे. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला , असं म्हटलं नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे असेल. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत आला आहे.