Site icon सक्रिय न्यूज

मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील जातींचेही सर्वेक्षण…..!

मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील जातींचेही सर्वेक्षण…..!
बीड दि. २६ – मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आता मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील इतर जातींचे देखील सर्व्हेक्षण होणार आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने काम सुरु केले आहे. जानेवारी महिन्यात हे सर्व्हेक्षण होणार असून यासाठी राज्यभरात १ लाख कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. प्रत्येक १५० – २०० कुटुंबासाठी एक कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या सूचना आयोगाने प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भाने सरकार आणि इतरांच्या क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. यावर २४ जानेवारीपासून सुनावणी अपेक्षित आहे. त्या सुनावणी अगोदर मराठा समाजाच्या मागासलेपणासंदर्भाने शास्त्रीय माहिती तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण हाती घेतले आहे. मात्र यावेळी मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील इतर जातींचे देखील सर्व्हेक्षण होणार आहे.
                 या सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी यावेळी संपूर्णतः शासकीय यंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात सर्व्हेक्षण होणार असून १५ दिवसात सर्व्हेक्षण पूर्ण करायचे आहे. यासाठी प्रत्येक १५० ते २०० कुटुंबासाठी एक कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देश आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक , शिक्षक आदी कर्मचारी यासाठी वापरले जाणार आहेत.
                           या सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिटयुटच्या वतीने एक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ती मोबाईलवर वापरण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे इंटरनेट सुविधा नसली तरी त्या प्रणालीत काम करता येणार आहे. त्यासाठीचे प्रशिक्षण देखील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्व्हेक्षण कशासाठी ?

मराठा समाजासोबतच आयोग खुल्या प्रवर्गातील जातींचेही सर्व्हेक्षण करणार आहे. मुळात न्या. गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाच्या शैक्षणिक , आर्थिक मागासलेपणाचे निरीक्षण नोंदविताना जी आकडेवारी दिली होती, त्यावरून मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यामुळे आता मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील इतर जातींची देखील माहिती समोर आली तर मराठा समाजाच्या परिस्थितीची तुलनात्मक माहिती समोर मांडता येईल असा शासनाचा कयास असावा. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये अशी माहिती उपयोगी ठरू शकते, म्हणून देखील मराठा समाजासोबतच खुल्या प्रवर्गातील इतर जातींचेही सर्व्हेक्षण हाती घेण्यात आले आहे.
शेअर करा
Exit mobile version