बीड, दि. 1 – दि. 4 जून 2024 रोजी सार्वत्रिक लोकसभा मतजोजणी होणार असल्याने व जिल्हयामध्ये लोकसभा विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुका, मोर्चे, उपोषणे धरणे अंदोलने या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी जिल्हादंडाधिकारी दिपा मूधोळ- मुंडे यांच्याकडून मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दिनांक 2 जून 2024 रोजीचे 00.01 वाजेपासून ते 15 जून 2024 रोजीचे 24.00 वाजेपर्यंत बीड जिल्हयात या कालावधीत महाराष्ट्र पोलीस कायदा 37 (1) (3) अन्वये काढण्यात येणा-या प्रतिबंधात्मक आदेशामध्ये मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, धरणे आंदोलने यासारख्या आंदोलनामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येण्यास निर्बंध राहील. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहावी या करीता कलम 37 (1) (3 ) अन्वये मनाई आदेश जारी केला आहे.
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यां व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास खालील बाबीस मनाई करण्यात आली आहे. या अन्वये शस्त्र, सोटे ,काठी, तलवार, बंदूक, लाठया, काठया, कोणतेही दाहक पदार्थ, किंवा स्फोटके, दगड, किंवा इतर क्षेपाणस्त्रे, शरीरास इजा होणा-या वस्तू बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप, विडांबनात्मक नकल, सभ्यता, नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षिता धोक्यात येईल, किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगू नये.
जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे किंवा कोणतीही कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुध्द असेल किंवा देशाचा मान व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचणार असेल किंवा सार्वजनिक सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचणारी असेल, व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती,किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन यासाठी मनाई आहे. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही, मिरवणूका मोर्चे काढता येणार नाही.
दरम्यान, कोणताही मोर्चा, सभा, मिरवणूक व तत्सम कोणतीही कृती करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील सक्षम पोलीस अधिका-यांची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील. तसेच विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस लागु राहणार नाहीत व अशी कोणतीही मनाई राज्य शासनाच्या मंजूरीशिवाय 15 दिवसापेक्षा जास्त मुदतीपर्यंत अमलात राहणार नाही.