छत्रपती संभाजीनगर, दि.२७ – भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयांनी आपल्या सर्व खटल्यांचे निकाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी देखील आपली सर्व माहिती (आरटीआय कलम चार प्रमाणे) खुली करुन प्रशासनात पारदर्शकता आणावी, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय साधन व्यक्ती तथा माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक प्रा.संदीप काळे यांनी केले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ’माहिती अधिकार दिन’ निमित्त महात्मा फुले सभागृहात शुक्रवारी (दि.२७) रोजी कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रकुलगुुरु मा.प्रकुलगुरु डॉ.वाल्मिक सरवदे यांनी केले. कुलसचिव डॉ.प्रशांत अमृतकर अध्यक्षस्थानी होते. वित्त व लेखाधिकारी सविता जंपावाड, समन्वयक डॉ. कैलास पाथ्रीकर, सहसमन्वयक डॉ.संजय शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी प्रा.संदीप काळे यांचे ’माहिती अधिकार कायद्याची दोन दशके’ या विषयावर व्याख्यान झाले. ते म्हणाले, भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी राष्ट्रीय स्तरावर ’माहिती अधिकार कायदा’ लागू यावेळी करण्यात आला. तथापि जगात सर्वात अगोदर बल्गेरिया या देशात कायदा लागू झाला ती २८ सप्टेंबर ही तारीख ’आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन’ म्हणून साजरा केला जाते. केंद्र अथवा राज्य शासनाचे अगदी एक टक्काही अनुदान मिळते अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी, स्वायत्त अशासकीय संस्थांनाही हा कायदा लागू होतो. भारतात १९२३ मध्ये ब्रिटीश राजवटीत ’ऑफिसिएशल सिक्रेट कायद्या’ लागू होता. शंभर वर्षानंरतही अनेक अधिकारी माहिती देण्याचा मनस्थितीत नाहीत. दुदैवाने समाजातही ’आरटीआय अ‍ॅक्टिव्हस्ट’ ऐवजी ’आरटीआय एजंट’ निर्माण झाले. प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती व भ्रष्टाचारास प्रतिबंध घालण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी झाल्यास ख-या अर्थाने ’स्वराज्य’ व ’सुराज्य’ अस्तित्वात येईल, असेही संदीप काळे म्हणाले. माहिती अधिकाराचा कायदा यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता निश्चित वाढली असल्याचेही प्रा.काळे म्हणाले. सुमारे दोन तासाच्या व्याख्यानात त्यांनी उपस्थितांच्या शंकाचे निरसरन केले. माहितीचा अधिकार हा स्वातंत्र्यानंतरचा एक महत्वाचा कायदा असून याचा योग्य व सार्वजनिक हितासाठी वापर व्हावा, असे उद्घाटनपर भाषणात प्रकुलगुरु डॉ.वाल्मिक सरवदे म्हणाले, शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागप्रमुखांसाठी वर्षभर विविध कार्यक्रमात घेण्यात येणार असल्याचे प्रस्ताविकात समन्वयक डॉ. कैलास पाथ्रीकर म्हणाले. जनसंपर्क अधिकारी डॉ.संजय शिंदे यांनी सूत्रसंचालन तर सहाय्यक कुलसचिव भगवान फड यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास ६५ जनमाहिती अधिका-यासह १२० जण उपस्थित होते.
कायद्याचा उदात्त हेतू सार्थ ठरावा : डॉ.अमृतकर
कोणत्याही कायद्याचा हेतू हा अत्यंत ऊदात आणि व्यापक असतो. माहिती अधिकार कायदा हा देखील प्रशासनात पारदर्शकता, अकांउटॅबिलीटी व जनतेचे हित यासाठी वापरण्यात यावा, असे अध्यक्षीय समारोपात कुलसचिव डॉ.प्रशांत अमृतकर म्हणाले. लोकशाहीत सुजान नागरिक व त्याचा अधिकार जतन झाला पाहिजे. सन्मानाने जीवन जगण्यास मिळणे महत्वाचे असते. त्यामुळे सार्वजनिक हेतू हेच अंतिम समजून कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्या विषयी अजूनही अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रबोधन झालेले नाही. तर ठराविक लोकच या कायद्याचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे या कायद्या संदर्भात व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे डॉ.अमृतकर म्हणाले.
यावेळी प्रकुलगुरु डॉ.वाल्मिक सरवदे, कुलसचिव डॉ.प्रशांत अमृतकर, वित्त व लेखाधिकारी सविता जंपावाड, डॉ.कैलास पाथ्रीकर, डॉ.संजय शिंदे यांची उपस्थिती होती.