बीड दि. २४ – भूसंपादनाच्या मावेजासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याची घटना ताजी असतानाच आता आणखी एका भूसंपादन मावेजा प्रकरणात थेट जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने दिले आहेत. तसे वॉरंटच न्यायालयाने काढल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची भूसंपादन मावेजाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत . त्यासाठी शेतकरी थेटे घालत असतात. न्यायालयाचा निवाडा आल्यानंतरही भूसंपादन मावेजा दिला जात नसल्याची देखील प्रकरणे आहेत. त्यातूनच काही दिवसांपूर्वी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आता बीडच्या दिवाणी न्यायालयाने आणखी एक आदेश दिला असून त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर बीड यांच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नसल्याने १३ लाख १९ हजाराच्या मावेजासाठी शासनाच्या वतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर चे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी अशा आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले आहेत. या वॉरन्टची अंमलबजावणी २१ मार्च पूर्वी करावयाची आहे. या आदेशाने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.