आज दि.8 – संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे.अनेक संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षक एका जेष्ठ संपादक महोदयांना मोबाईलच्या माध्यमातून जाब विचारू लागला आहे.तर कित्येक शिक्षक आणि संघटनेचे पदाधिकारी कायदेशीर कारवाई च्या पावित्र्यात आहे. आणि कारण घडले आहे एका वर्तमानपत्राच्या संपादकीय लेखाचे.
एका माजी शिक्षण मंत्र्यांच्या मालकीच्या वर्तमानपत्रातून संपादकीय मध्ये शिक्षकांचा ”मास्तरड्यांनो” म्हणून उल्लेख करत नको नको त्या भाषेत तोंडसुख घेतले आहे. या लोकपत्र नावाच्या वर्तमानपत्राचे संपादकीय लेखाचे कात्रण आज संपूर्ण महाराष्ट्रात सोशेल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. यामध्ये ”मास्तरड्यांनो” असा उल्लेख करत दिवाळीच्या सुट्ट्या वाढवून मागितल्या बद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन शिक्षकांची अवहेलना केलेली आहे.
दरम्यान ज्या शिक्षकांनी मागच्या आठ महिन्यात शासन आदेश पाळत पेशाला शोभणार नाहीत अशी कामे सुद्धा निमूटपणे केली. चेकपोस्ट वर वाहनांची तपासणी केली, कोव्हीड सेंटरवर रुग्णांची काळजी घेतली, गावोगाव फिरून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत लोकांची माहिती गोळा केली. एवढेच काय तर लॉक डाउन मध्ये नागरिकांना नौकरांसारखे घरपोच किराणा सामान सुद्धा पोहोच केले. आता आणखी यापेक्षा काय करणे बाकी होते. तर दुसरीकडे ऑनलाईन शिक्षण चालू ठेवून जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले.
मात्र एवढे करूनही संबंधित संपादक महोदयांनी मास्तरड्यांनो, आठ महिने घरात खदडताय, पार्श्वभागात दुखते का? भारीचे कपडे अन अंतर्वस्त्रे वापरता, खायला काळ, सरकारचे जावई, कपी पुत्रांनो इत्यादी……! ही कुठल्याच प्रसार माध्यमाची भाषा असू शकत नाही मात्र या महोदयांनी ही शिवराळ भाषा वापरली. प्रसार माध्यम म्हणून एखाद्या विषयावर टीका करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र मानहानी होईल अशी भाषा वापरण्याचा अधिकार कुठल्याच नियमात बसणार नाही. जास्त काम केले तर माणूस मरत नाही. मात्र उठसूट कोणीही शिक्षकांच्या कामाचे आणि पगाराचे मूल्यमापन करणे सोपे झाले आहे. मात्र जी मंडळी अश्याप्रकारे टीका करतात त्यांची पाल्य ही कुठल्यानं कुठल्या शिक्षकाकडे शिक्षण घेत असतात याचा विचारही होणे गरजेचे आहे.
दरम्यान शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सदरील प्रकारासंबंधी आपले मत व्यक्त केले असून टीका जरूर करा मात्र अश्या दर्जाहीन भाषेचा वापर कुठल्याच प्रसार माध्यमाला शोभत नसल्याचे बोलून दाखवले. तर अनेक संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षक कायदेशीर बाजू तपासात मानहाणीचा दावा दाखल करण्याचा विचारात आहेत.
