अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटकेत असलेले रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांची सध्या जामीनासाठी धावाधाव सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावला. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारधारेतील मतभेदावरून लक्ष्य केलं जात असल्याच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशाराही दिला.
अन्वय नाईक प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार देत कनिष्ठ सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असल्याचं सांगण्यात आलं. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायनं चिंता व्यक्त केली. “जर राज्य सरकारं व्यक्तिगतरित्या लक्ष्य करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणावर पुढे बोलताना न्यायालयानं सांगितलं की,”जर न्यायालयानं यात हस्तक्षेप केला नाही, तर आपण निर्विवादपणे विनाशाच्याच मार्गान जात आहोत,” असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
