मुंबई – देशातील ऑनलाइन न्यूज माध्यमं आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर यापुढे अंकुश ठेवण्याचं काम माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून केलं जाईल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. डिजिटल न्यूज आणि नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समध्ये डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स अ‍ॅमेझॉन प्राईम अशा अनेक स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेसचा ओटीटीमध्ये समावेश होतो. विशेष बाब अशी की, डिजिटल कंटेटवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळं आता यावर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे.
सध्या देशात प्रिंट मीडियावर प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाचं तर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनचं न्यूज चॅनेलवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम आहे. अ‍ॅडव्हर्टायजिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाचं जाहिरातीवर, तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सिनेमांवर नियंत्रण आहे.ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा गेल्याच महिन्यात हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आला होता. न्यायालयानं यावर केंद्राकडून उत्तर मागितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं यासाठी केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.यानंतर आता केंद्राच्या या अधिसूचनेनंतर विविध वेबसाईट्स, ऑनलाइन न्यूज मीडिया, ऑनलाइन फिल्म्स, व्हिडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम, बातम्या तसंच इतर डिजिटल सामग्रीवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहील.
