मुंबई दि.28 – महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर आता 10 लाख रुपये किमतीपेक्षा मोठा कामासाठी ई-निविदा काढावी लागणार आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 3 लाख रुपयांवरील कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक होते. गाव पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 3 लाखावरील कामांसाठी ई-निवीदा बंधनकारक करण्यात आल्याचं तत्कालीन सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आता 10 लाख रुपयांपर्यंतचं काम ई-निविदा काढल्याशिवाय देता येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 26 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार व ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 27 मे 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, 3 लाख रकमेवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या 10 लाख रुपये (सर्व कर अंतर्भुत करुन) रकमेवरील कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.
भाजप नेत्यांकडून टीका
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयावर भाजप नेत्यांकडून टीका होत आहे. कारण ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने 3 लाखावरील कामांसाठी ई-निवीदा बंधनकारण केली होती. पण आता ही मर्यादा 10 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळं केलं जात असल्याची टीका भाजप नेते करत आहेत.