Site icon सक्रिय न्यूज

लाडेगावच्या भूमिहीन गायरान धारकांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न…..!

लाडेगावच्या भूमिहीन गायरान धारकांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न…..!
केज दि.९ – तालुक्यातील लाडेगाव येथील अनुसूचित जातीच्या गायरान धारकांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केजच्या महसूल विभागाने २९ डिसेंबर २०२० रोजी या गायरान जमिनीतील उभ्या पिकाची नासाडी करुन ही जमीन शासनाने ताब्यात घेतली पण गावातील सवर्णांच्या ताब्यात असलेल्या गायरान जमीनी जशाच्या तशाच ठेवल्याने केज महसुली विभागाच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून लाडेगाव येथील अनुसूचित जातीच्या लोकांनी व महीलांनी केज तहसीलच्या आवारात सामुदायिक आत्मदहन करण्यासाठी लागणारे डीझेलने भरलेल्या बाटल्या व काडीपेटी सोबत घेऊन आले व तहसील कार्यालयाच्या आवारात अंगावर डिझेल ओतून घेत
असतानाच पोलीसांनी झडप घालून  आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या युवकांना व वयोवृद्ध पुरुषांना ताब्यात घेतले यावेळी प्रशासनाची एकच धांदल उडाली होती.
                        केज तालुक्यातील लाडेगाव येथे मागासवर्गीय भूमिहीन गायरान धारक यांचे सर्व्हे नं.१४३  वहिती करून आपली उपजीविका भागवत आलेले आहेत.सदर अतिक्रमण हे अनेक वर्षांपासून होते.२९ डिसेंबर २०२०रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केजच्या महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्तात हे भूमिहीन मागासवर्गीय कसत आलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आलेले आहे. परंतु सदर गायराणाला लागून चारही बाजूने शेजारील शेतकऱ्यांनी गायरान जमीन कोरुन कोरुन केलेले अतिक्रमण मात्र जशा तसेच आहे असे लाडेगाव येथील मागासवर्गीय लोकांचे  म्हणणे आहे.ते शासकीय गायरान जमिन सर्वे नं .१४३ मधील शेतकरी लोकांचे चारही बाजूने असणारे गायरान जमिनीतील अतिक्रमण हटवण्यात यावे.सर्व्हे नं.१४३  मधील जमिनीच्या चारही बाजूच्या हद्दी निश्चित करण्याची मागणी येथील मागासवर्गीय लोकांनी केजचे तहसीलदार यांच्या कडे केली होती. पण त्यांच्या या मागणीची केजच्या महसुली विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही.
           दरम्यान दि.९ जूलै शुक्रवार रोजी सकाळी अकराच्या दरम्यान केज तहसील कार्यालया समोर तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात असताना देखील लाडेगाव येथील मागासवर्गीय लोकांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून पुढील अनर्थ टाळला. यावेळी प्रशासनाची एकच धांदल उडाली होती.केजचे तहसीलदार दुलाजी मेंडके यांनी या मागासवर्गीय गायरान धारकांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या मागणीचे निवेदन स्वीकारले.
शेअर करा
Exit mobile version