बीड दि.१५ – नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेतीसोबत आई-वडीलांच्या नोकरीचे उत्पन्न सुद्धा गृहीत धरण्यात येत होते. यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरत असून त्यांचे नुकसान होत होते.ही बाब लक्षात आल्याने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी लावण्यात आलेली शेती व आई-वडीलांच्या नोकरीच्या उत्पन्नाची अट शासनाने रद्द केली. यामुळे इतर मागास वर्गासह भटके विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी विविध प्रमाणपत्रासह नॉन क्रिमीलेअरच प्रमाणपत्र सुद्धा जोडावे लागते. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हे प्रमाणपत्र देण्यात येते.पूर्वी यासाठी ६ लाखांच्या उत्पन्नाची मर्यादा होती. ती वाढवून ८ लाख करण्यात आली. परंतु, यासाठी शेती तसेच आई-वडीलांच्या नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरली जात असे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आई, वडील नोकरीवर आहेत, अशांची मोठी अडचण झाली. तसेच मेहनत करून शेतीतून जास्त उत्पन्न घेणाऱ्यांचीही अडचण झाली. शासनाच्या या अटीमुळे अनेक विद्यार्थी लाभापासून वंचित झाले. अनेकांना शिक्षण घेता आले नाही. त्यामुळे ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते.
दरम्यान ही अट रद्द करण्यासाठी अनेकांकडून मागणी करण्यात आली. ही अट ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती तसेच आई-वडीलांच्या उत्पन्न गृहीत धरण्यात येणार नाही. इतर स्त्रोतापासूनचे उत्पन्नच गृहीत धरण्यात येणार आहे.