मुंबई दि. २७ – ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लगे पर्यंत राज्यातील नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नयेत असा सूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी लावला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे, मात्र त्यासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत असेही नेत्यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय होईपर्यंत राज्यातील नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील असे संकेत मिळत आहेत.ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, अॅड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस, आ. विनायक मेटे आ. कपिल पाटील, आ. देवेंद्र भुयार यांच्यासह, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सुचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. त्यांनी या महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही म्हटले. यामुळे आता निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्यायच अंतिम केला जाऊ शकतो असे संकेत मिळत आहेत.