चेन्नई दि.१६ – देशात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावर गाड्यांच्या वेगाच्या मर्यादेसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत महामार्गावर गाड्यांचा वेग हा जास्तीत जास्त प्रतितास 120 किमी करण्यात आला होती. याआधी हा वेग प्रतितास 100 किमी होता. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेवर याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची प्रतितास 120 किमी गाड्यांचा वेग वाढवण्याची अधिसूचना रद्द केली आहे. आता गाड्यांच्या वेगाची मर्यादा जास्तीत जास्त प्रतितास 80 किमी करण्याचे निर्देष उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एन किरूबाकरन आणि न्यायमुर्ती टीव्ही थमिलसेल्वी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करत याचिका निकाली काढली आहे. रस्ते अपघात गाड्यांच्या जास्त वेगामुळं होतात, असं मत सुद्धा खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे.अधिकाऱ्यांनी स्पीड गन, स्पीड इंडिकेशन डिस्प्ले आणि ड्रोनच्या साहाय्याने गाड्यांचा जास्त वेग ओळखला पाहिजे. तसेच जे वाहन चालक गाड्यांचा वेगाच्या मर्यादेचं उल्लघंन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली पाहिजे. हायस्पीड इंजीन वाहने अशा पद्धतीत ठरवले पाहिजेत की, त्यामुळं वेगाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, वाहनांचे चांगले रस्ते आणि आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेत तज्ज्ञ समितीच्या मतानुसार केंद्र सरकारने वेग वाढवण्याची अधिसूचना केली होती. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा स्वीकारण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने रस्ते अपघातावर चिंता व्यक्त केली आहे.