नवी दिल्ली दि.22 – कोरोना मृत्यूसाठी 50 हजार रुपयांची भरपाई दिली जाईल, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी तसेच नियमावली बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने चालढकल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्राने आज बाजू मांडली. मात्र भरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदार राज्यांवरच ढकलली आहे. कोरोना मृत्यूसाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे भरपाईची रक्कम दिली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोरोना बळींच्या कुटुंबियांना 4 लाखांची भरपाई देण्याची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता एनडीएमएने तयार केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांवर नाराजी प्रकट होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना 50,000 रुपये अनुग्रह रक्कम दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी एक्स-ग्रेशिया रकमेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एनडीएमएने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून राज्यांना 50 हजार रुपये निर्धारीत केले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, एक्स-ग्रेशियाची रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिली जाईल. नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा बनविण्यासही सांगितले होते. या प्रकरणी उत्तर दाखल न केल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही पावले उचलेपर्यंत तिसरी लाट येईल आणि जाईलही.
30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसान भरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते. या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की मृतांना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर होते. सुनावणीच्या अगदी सुरुवातीलाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. भाटी यांनी यासाठी 10 दिवसांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण अद्याप सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. यावर उत्तर देताना खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती शहा म्हणाले होते की, आदेश येऊन बराच काळ लोटला आहे. सरकार काही करेपर्यंत तिसरी लाटही निघून जाईल. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने आधीही वेळ मागितली होती. त्यांना 11 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.