नवी दिल्ली दि.15 – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहेत. पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, केंद्राकडे ओबीसींचा डेटा नव्हता, मग देवेंद्र फडणवीसांनी कोणता डेटा त्यावेळी केंद्राकडे मागितला? त्यावेळा ते म्हणाले नाहीत, की डेटा नाही, किंवा सदोष आहे. केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आता आमच्याकडे डेटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
