मुंबई दि.16 – ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येतील, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचवलं आहे. निवडणूक आयोगाला मंत्रिमंडळाचा ठराव पाठवला का? आयोगाने त्या संदर्भात काय भूमिका मांडली याची माहितीही मुख्य सचिवांकडून घेणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं.
या निवडणुका पुढे ढाकल्या जाव्यात. तीन एक महिन्यात म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत हा डेटा द्यावा. तो दिल्यानंतर एप्रिलमध्येही निवडणुका घेतल्या तरी चालतील. राज्यात ओबीसी 54 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत डेटा मिळवण्याचं काम गतीने करू. आयोगाला सर्व सुविधा देऊ. डेटा मिळाल्यानंतर सर्वातून मार्ग काढू अशी परिस्थिती दिसते, असं अजित पवारांनी मुंबईत बोलताना सांगितलं.
दरम्यान, 1979मध्ये निडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 1992मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. म्हणजे 12-13 वर्ष निवडणुका झाल्या नव्हत्या. कोरोनाचं सावट आल्याने सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यामुळे या निवडणुकाही पुढे ढकलल्या जाव्यात. निवडणुका पुढे ढकलण्याची सर्वांचीच मागणी आहे. एप्रिलमध्ये निवडणुका लावा. एप्रिल-मेमध्ये पावसाळा नसतो, असंही ते म्हणाले.
