ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाला महत्त्वाची सूचना केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करावा अशी सूचना केली आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा ह्या खुल्या प्रवर्गातील म्हणून जाहीर करण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. याआधी मागील विधीमंडळ अधिवेशनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनंतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर लक्ष लागले आहे.
देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला. ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती योग्यप्रकारे सादर झाली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
