केंद्र सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी केंद्राला चांगलेच घेरले होते. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला क्लिन चीट दिली आहे. नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. आर्थिक धोरणाशी संबंधित निर्णय मागे घेतला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्वच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही गडबड दिसून येत नाही. तसेच आर्थिक निर्णय फेटाळता येत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई यांनी हा फैसला सुनावला. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित नऊ मुद्द्यांचा विचार केला. आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 26(2)च्या अंतर्गत शक्तीचा उपयोग केला जाऊ शकतो का? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच आरबीआयच्या केंद्रीय बैठकीत निर्धारीत कोरम पूर्ण करण्यात आला होता. कोरम पूर्ण झाल्यावरच नोटाबंदीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय आरबीआयच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकांना अनेकवेळा संधी दिली गेली. पैसे बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था करण्यात आली होती, असंही आरबीआयने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. नोटाबंदीचा निर्णय एकतर्फी झालेला नाही. हा निर्णय घेताना आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये सल्लामसलत झालं होतं. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला. त्यात काहीच कसूर नव्हती. त्यामुळे सरकारची ती अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता पडत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने 2016 मध्ये 500 आणि 1000 च्या नोटाबंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्राचा हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
दरम्यान, यापूर्वी जस्टिस नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने पाच दिवसाच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. या खंडपीठात जस्टीस बीआर गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामासुब्रमण्यन आणि जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता.
