केज दि.२३ – शहरात महामार्गाच्या दुतर्फा झालेले अतिक्रमण एक वर्षांपूर्वी हटविण्यात आले होते. मात्र पुन्हा अतिक्रमण जैसे थे झाले असून तात्काळ हटवण्यासंदर्भात राज्य रस्ते विकास मंडळाने अतिक्रमण धारकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. १५ दिवसात अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून आता या नोटिसांमुळे पुन्हा अतिक्रमणधारक आणि छोटे व्यावसायिक धास्तावले आहेत. केज शहरातून जात असलेल्या अहिल्यानगर ते अहमदपूर या ५४८- डी राष्ट्रीय महामार्गावर वर्षापूर्वी अतिक्रमण हटविण्यात आले होते. मात्र अतिक्रमण जैसे थे झाले असून अतिक्रमण हटविण्याची संदर्भात अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. या रस्त्याच्या मध्यापासुन १५ मीटर म्हणजे ५० फूट अंतरापर्यंत मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २० नुसार शासकिय जागा आहे. या मुळ रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर (५० फुट) च्या आत शासकिय जागेत अनाधिकृतरित्या अतिक्रमण करुन मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २१(१) चे उल्लंघन केले आहे. नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासुन १५ दिवसाच्या आत अतिक्रमण काढुन घ्यावे व शासकिय जागा पुर्ववत करण्यात यावी. जर मुदतीच्या आत अतिक्रमण काढले नाही, तर मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २३ (३) मध्ये दर्शविलेल्या तरतूदीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. गरज पडल्यास पोलीस बळाच्या मदतीने आपल्या परवानगीशिवाय अतिक्रमण काढुन टाकण्यात येईल. तसेच अतिक्रमण काढण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची भरपाई, मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २५ नुसार अतिक्रमण धारकाकडुन वसुल करण्यात येईल. अतिक्रमणात काढलेले साहित्य जप्त करण्यात येवुन खात्याने अतिक्रमण काढण्यासाठी केलेल्या खर्चाची वसुली झाल्या शिवाय साहित्य परत करण्यात येणार नाही किंवा भरपाई देण्यास नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास २५(४) नुसार, जप्त केलेल्या साहित्याचा लिलाव करुन खर्चाची भरपाई करण्यात येईल. अशा सूचना व इशारा नोटिसद्वारे दिला असून अतिक्रमण काढल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीस अतिक्रमणधारक हे स्वःता जबाबदार राहतील. झालेल्या नुकसानीचे कोणतेही भरपाई कलम ३४ नुसार मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या नोटिसा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून बजवायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारक पुन्हा धास्तावले आहेत. तसेच या नोटीसमध्ये पोलिसांना सूचित करण्यात आले असून पोलीस निरिक्षक यांनी कलम २३(४) व (५) नुसार अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाहीसाठी आवश्यकता पडल्यास कलम (३७) व कलम (६१) नुसार पोलीस बळ पुरविण्यासंदर्भात कळविले आहे.
दरम्यान, पंधरा दिवसांत अतिक्रमण स्वतः होऊन नाही काढले तर अतिक्रमण काढण्याचा खर्च अतिक्रमण धारकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र एकदा अतिक्रमण काढल्यानंतर पुन्हा ते बसू न देणे ही अधिकाऱ्यांचीही जीम्मेदारी आहे त्यामुळे जे अधिकारी दुर्लक्ष करतात आणि पुन्हा सरकारचे पैसे वाया घालवतात अशा अधिकाऱ्यांनाही दंड आकारण्याची तरतूद असली पाहिजे.
