बीड – बीड जिल्हा हा राजकीय नेतृत्वाची खाण आहे असं अनेकवेळा म्हटलं जातं. तसा अनुभव अनेकवेळा जिल्ह्याने घेतला आहे. आता रजनीताई पाटील यांच्या रूपाने बीड जिल्ह्यातील महिला नेतृत्व जम्मू व काश्मीर मध्ये आपला डंका निर्माण करत असून काँग्रेस पक्षात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
सध्या केंद्र सरकारला कृषी धोरणावरून काँग्रेसने घेरले आहे. देशात अनेक ठिकाणी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणावर सडकून टिका करत या धोरणाचा धिक्कार केला आहे. रजनी पाटील या जम्मू काश्मीर च्या प्रभारी असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमधील आरएस पुरा येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आयोजित केलेल्या किसान ट्रॅक्टर रॅलीत केंद्र सरकारवर जोरदार टिका करत कृषी बील त्वरीत रद्द करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकार हे शेतकरी विरोधी सरकार असून त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाणीव नाही, हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. केवळ गप्पा आणि थापा मारून सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपाला आता हद्दपार करण्याचे त्यांनी यावेळी किसान रॅलीत बोलताना आवाहन केले.
——————————————–
कार्यकर्त्यांकडून सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल……..!
काँग्रेस पक्षावर व विशेषतः गांधी घराण्यावर कायम निष्ठा ठेवलेल्या पाटील कुटुंबाने पक्षाकडे काहीही न मागता सत्ता असो किंवा नसो पक्षाचे काम केल्याने त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर मोठं मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळत आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या प्रभारी पदाची देखील यापूर्वी पाटील यांना जबाबदारी देण्यात आली होती. आता पुन्हा त्यांची जम्मू काश्मीर च्या प्रभारी पदी नेमणूक केली असून येत्या काही दिवसांत विधान परिषदेवर देखील संधी देण्याचे पक्षाने जाहीर केले असून या सर्व पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर रजनीताई पाटील यांच्या बाबत
“अभिमान वाटतो ताई तुमचा बीड जिल्ह्याचे नाव जम्मू-काश्मीरमध्ये गाजते आहे” अशा आशयाच्या पोस्ट व्हायरल करत त्यांच्या प्रती असलेल्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
”इथे” फटाके फोडल्यास होणार दीड ते सहा वर्षांपर्यंत शिक्षा……!
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. एवढचं नाही तर सोशल मीडियाच्या माध्यामातून यंदाच्या दिवाळीत फटाके न फोडण्याचे आवाहन जनतेला करण्यात येत आहे. अशा सर्व परिस्थितीत दिल्लीमध्ये देखील फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्लीत कोणी ९ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत फटाके फोडले तर त्या व्यक्तीस दीड ते ६ वर्षांपर्यंत शिक्षा होवू शकते. दिल्लीमधील वाढत्या प्रदुषणाचा स्तर लक्षात घेत दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आज दिल्लीत झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये पोलिस अधिकारी, महापालिका, परिवहन विभाग आणि जिल्हा अधिकारी देखील उपस्थित होते.