बीड दि.१२ – शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असून, डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तरप्रदेश साठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने डॉक्टरकीची पदवी घेतल्यानंतर १० वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं सक्तीचं केलं आहे. जर मध्येच सेवा सोडली, तर डॉक्टरांना १ कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यानं वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होऊ लागला आहे. यावर मात करण्यासाठी योगी सरकारनं वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारनं नीट मधूनही सुट देण्याची तयारी केली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयात सेवा करावी लागणार आहे. मध्येच सेवा सोडल्यास १ कोटी रुपये दंड डॉक्टरांकडून वसूल केला जाणार आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रातही शासकीय रुग्णालयांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. एक वर्षे कसेतरी काढल्यानंतर पद्धतशीरपणे राजीनामा देऊन आपला स्वतःचा दवाखाना उघडून व्यवसायाकडे वळणारे डॉक्टर्स काही कमी नाहीत. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात कुणीही सेवा देण्यासाठी तयार होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा नियम लागू होईल का ? हा सवाल उपस्थित झाला आहे.
