मुंबई दि.9 – राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं टीईटीधारक शिक्षकांबद्दल मोठा निर्णय घेतलाय. पूर्व प्राथमिक ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व वर्गांसाठी शिक्षक नेमताना तो टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आलंय. नव्या धोरणानुसार ‘एनसीटीई’ने तसा आदेश राज्यांच्या शिक्षण सचिवांसह सीबीएसई अध्यक्षांना दिलाय. आतापर्यंत पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठीच टीईटीधारक शिक्षकांची नेमणूक बंधनकारक होती.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मंजूर केले. त्यानुसार पूर्व प्राथमिक ते 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याला गुणवंत, उच्चशिक्षित आणि व्यावसायिक पात्रताधारक शिक्षकाकडूनच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या (एनसीटीई) सदस्य सचिव केसंग शेरपा यांनी बुधवारी (3 फेब्रुवारी) हा आदेश ई-मेलद्वारे दिलाय. शिक्षक प्रशिक्षणाबाबतही यात अनेक बदल सुचविलेत. त्यामुळे एनसीटीईने पहिली ते 12 वीपर्यंतच्या वर्गांच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय आहे.
सध्याच्या टीईटी परीक्षेचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्याबाबत एनसीटीईने ऑक्टोबरमध्येच एक समिती स्थापन केली. टीईटी परीक्षेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे 31 मार्चपूर्वी जारी केली जातील. त्यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांच्या शिक्षण विभागांकडून टीईटीधारक शिक्षक, परीक्षा आयोजनाची पद्धत आदींबाबतचा अहवाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत मागवण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यांत 2011 पासून टीईटी परीक्षेचे आयोजन करण्यात येत आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच या परीक्षेला विरोध होत आला आहे. त्यामुळे एनसीटीईची नवी समिती आतापर्यंत झालेल्या सर्व परीक्षांमधील प्रश्नसंचनिहाय, उमेदवारनिहाय अभ्यास करणार आहे. परीक्षेची काठीण्यपातळी, उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी अभ्यासून त्याचे मनोवैज्ञानिक पद्धतीने विश्लेषण केले जाणार आहे. शिवाय परीक्षा घेताना राज्यांना येणाऱ्या अडचणींचाही अभ्यास होणार आहे.
