नवी दिल्ली दि.8 – राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले गुण मिळवल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. राखीव प्रवर्गातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गात ठेवू नये, असा निकाल कोर्टाने शुक्रवारी दिला आहे.
मागासवर्गीय किंवा राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनं त्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवल्यास त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गासाठी व्हावी, असं म्हटलं आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या गुणांएवढे गुण राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं मिळवल्यास त्याला खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या बेंचनं हा निकाल दिला. तामिळनाडू राज्य सरकार विरोधात के शोभना यांच्या खटल्यात न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे. तामिळनाडू सरकार कर्मचारी सेवा शर्ती कायदा 2016 शी संबंधित हे प्रकरण होते. तामिळनाडूमधील ग्रज्युएट असिस्टंट अँड फिजीकल एज्युकेशन संचालक,ग्रेड-1 या पदासंबंधी वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला होता. तामिळनाडूमधील मोस्ट बॅकवर्ड क्लासच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून विचार झाला नसल्याचं म्हटलं होते. खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याऐवजी एमबीसी आणि डीएनसीमधून निवड झाल्यानं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होते.
दरम्यान महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाचं आरक्षण घ्यायचे असल्यास त्यांनी खुल्या प्रवर्गासाठी विहीत करण्यात आलेली परीक्षा फी भरण्यास सांगतिले जाते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गाची फी भरल्यास त्यांना दोन्ही प्रवर्गाचा लाभ घेता येतो.
