#Corona
खाजगी रुग्णालयांनाही रुग्णांची कोव्हिड टेस्ट करणे बंधनकारक……!
बीड दि.२ – राज्य शासनाने कोव्हिड 19 साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक २३ मार्च २०२० पासुन लागु करुन खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमीत केलेली आहे.त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली असुन स्वतंत्ररित्या निर्गमीत करण्यात आलेली आहे. आणि आता याचाच एक भाग म्हणून खाजगी दवाखान्यात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची कोरोना टेस्ट करणे बंधनकारक केले असून तसे आदेश बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी काढले आहेत.
बीड जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जिल्हयाचा पॉझिटिव्हीटीचा दर ५ टक्क्यांवरुन १० १५ टक्क्यांवर वाढलेला आहे. मात्र खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेणारे रुग्ण कोविड-१९ ची तपासणी न करता इतर आजारांचा उपचार घेत आहेत.ही तपासणी न केल्यामुळे ते कोविड- १९ चा प्रसार करु शकतात.त्यामुळे रविंद्र जगताप, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, बीड यांनी कोरोना प्रसार रोखण्याकरिता खाजगी नर्सिंग होममध्ये दाखल रुग्णांची यापुढे RTPCR चाचणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर बाहयरुग्ण म्हणून आलेल्या रुग्णांची Rapid Antigen Test करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
खासगी दवाखान्यातील रुग्णांची कोविड- १९ ची तपासणी सनियंत्रण करण्याकरिता जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करावी, जिल्हयातील सर्व खासगी नर्सिंग होम मध्ये आंतर रुग्ण विभागात रुग्णं दाखल झाल्यानंतर त्याची कोविड- १९ ची तपासणी करणे बंधणकारक राहिल, जिल्हयातील सर्व खासगी दवाखान्यामध्ये बाहय रुग्ण विभागात येणाऱ्या सर्व रुग्णांची कोविड- १9 अँटिजेन तपासणी करणे बंधणकारक राहिल, बॉम्बे नर्सीग होम अंतर्गत २० बेड पेक्षा जास्त खाटाची परवानगी असणाऱ्या रुग्णालयामध्ये RTPCR करिता Sample घेण्याची सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक राहिल.
दरम्यान त्याचे प्रशिक्षण व साहित्य जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी संबंधित खासगी दवाखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, त्या करिता रुग्णाकडून शुल्क आकारू नये, Rapid Antigen Test करिता संदर्भीय पत्रक ४ अन्वये खासगी रुग्णालयास / प्रयोग शाळेस जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी.तसेच तपासणी करिता खासगी रुग्णालयांनी किट विकत घेऊन कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाहीत असे आदेश निर्गमित केले आहेत. तर आदेशाची अवाज्ञा करणारी व्यक्ती अथवा संस्था भारतीय दंडसंहिते च्या कलम १८८ शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानून येईल आणि फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.