मुंबई दि.४ – महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्र शासनानं पीक विमा योजनेबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र शासनाच्या पीक विमा कंपन्या आहेत, त्यांच्या संदर्भात नफ्याच्या संदर्भात कॅपिंग लावणे आणि तोटा झाला तर राज्य सरकार जबाबदारी घेईल, हा बीड पॅटर्न केंद्र सरकारला पाठवला आहे.बीड पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात लावावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचं भुसे यांनी सांगितलं.
काय आहे बीड पॅटर्न ?
शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागला तर 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
राज्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळताना बीड पॅटर्न प्रमाणे मिळावा अशी शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. पीक विमा बीड पॅटर्न नुसार मिळावा, कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्याला कॅप लावावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. पीक विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत असल्याचं समोरं आलं आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील शेतकरी, राज्य सरकारचा वाटा, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणू 5 हजार कोटीचा प्रीमियम भरला गेला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार कोटी रुपये विमा परतावा मिळाले. या सर्व प्रकारात विमा कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यावर मर्यादा आणून तो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा मानस असल्याचं दादाजी भुसे म्हणाले. पीक विमा कंपन्यांनाच्या नफ्यावर बंधन आणण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिल्याची माहिती दादाजी भुसे यांनी दिली
