बीड दि.20 – जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी यापुढे ग्रामीण भागातील रुग्णांना संस्थात्मक विलगिकरणात ठेवण्याचे आदेश दिले असून त्यासाठी गावस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. मात्र ग्रामीण भागात गृह विलगिकरणात असलेले रुग्ण म्हणावी तेवढी काळजी घेत नसल्याने संसर्ग वाढत चालला आहे. त्यामुळे गृह विलगिकरण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. यासाठी ग्रामस्तरावर सरपंच, अंगणवाडी सेविका
आशा वर्कर,पोलीस पाटील, ग्रामसेवक
इत्यादींची समिती गठीत करण्यात आली असून सरपंच हे समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
वरिल समितीने त्यांचे गावामध्ये कोरोना चाचणी पॉझीटिव्ह आलेल्या व गृह विलगीकरणासाठी योग्य असलेल्या रुग्णांना गावातील शाळा, शासकीय इमारती यामध्ये संस्थात्मक विलगीकरण करणेबाबत दक्षता घ्यावी. सदर विलगीकरण स्थळी पाणी व लाईटची व्यवस्था करावी. तसेच संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांची जेवणाची व्यवस्था ही रुग्णांच्या घरातूनच करण्यात यावी. यासाठी डिस्पोजेबल (एकदा वापरुन विल्हेवाट लावण्यासारखे) डबा / थैलीचा वापर करावा. संस्थात्मक विलगीकरणस्थळी देखरेखीसाठी ग्रामपंचायती मार्फत चोवीस तास कर्मचारी / स्वयंसेवक नेमावा. वरील प्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामस्तरावर गठीत समितीने गावातील कोरोना चाचणी पॉझीटिव्ह आलेल्या व गृह विलगीकरणास पात्र असलेल्या सर्व रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये दाखल करणेबाबत दक्षता घेण्यासाठी वरिल ग्रामस्तरावील समितीस याद्वारे आदेशीत करण्यात आले आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या होत आहे किंवा कसे या बाबत संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी वेळोवेळी स्वतः खात्री करावी.
दरम्यान उपरोक्त आदेशाची अवज्ञा करणा-या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समूह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ तसेच भारतीय दंडसंहिता १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजण्यात येईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही आदेशात म्हटले आहे.
