नवीदिल्ली दि.22 – पालक आपल्या पाल्यांना तळहातावर च्या फोडाप्रमाणे जपतात. स्वतः च्या पायावर उभे करण्यासाठी जीवाचे रान करतात.मात्र कांही मुले जेव्हा मोठी होतात तेंव्हा पालकांना घराबाहेर हाकलून देतात किंवा वृद्धाश्रमात पाठवतात. मात्र अशा प्रकारचे पालक व वडीलधाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नवीन नियम आणणार आहे. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक 2019 याबाबतचा निर्णय सध्याच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक 2019 हे बर्‍याच काळापासून केंद्र सरकारच्या अजेंड्यात होते. या विधेयकामागील उद्देश म्हणजे मुलांनी त्यांचे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वाऱ्यावर सोडू नये. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2019 मध्येच हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणू इच्छित आहे. या विधेयकात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व त्यांची देखभाल करण्याची तरतूद करण्यात आलीय. या विधेयकात संसदेत मांडण्यापूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेत. सरकारने 10,000 रुपयांची कॅप काढून टाकली आहे. म्हणजेच जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि कायदा झाला तर वृद्ध पालकांना देखभाल म्हणून 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
दरम्यान डिसेंबर 2019 मध्ये मंत्रिमंडळाने या विधेयकांतर्गत मुलांचे आई-वडील, नातवंडांची (वयाचे 18 किंवा त्याहून अधिक) समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती वाढविली. या विधेयकात सावत्र मुले, दत्तक मुले आणि अल्पवयीन मुलांचे कायदेशीर पालक देखील समाविष्ट करण्यात आलेत. सरकारने देखभाल दुरुस्तीची रक्कम 30 दिवसांवरून 15 दिवसांपर्यंत कमी केलीय. या कायद्यानुसार देखभाल करण्याच्या पूर्वीच्या व्याख्येत फक्त अन्न, कपडे, निवास, वैद्यकीय उपस्थिती आणि उपचारांची तरतूद होती, परंतु सरकारने सुरक्षेच्या तरतुदींनाही प्राधान्य दिले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर हा कायदा लागू झाल्यामुळे तरुणांना आपल्या वृद्ध पालकांना किंवा आजोबांना त्रास देण्याची भीती आहे. हा कायदा ज्येष्ठांच्या हिताचे रक्षण करेल.
