मुंबई दि.22 – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. तर अनिल देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळावे या मागणीसाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे अनिल देशमुखांसह ठाकरे सरकारलाही हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्य सरकारला निकालावर दोन आठवडे स्थगिती हवी होती, कारण त्यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यायची होती, मात्र हायकोर्टाने निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे, अनिल देशमुख यांच्याबाबत देण्यात आलेल्या निकालालाही स्थगिती देण्याची अनिल देशमुख यांच्या वकिलाची मागणी होती. सीबीआयचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिकाही फेटाळली आहे. सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
