मुंबई दि.१५ – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं.
महत्वाची बाब म्हणजे या अध्यादेशानंतर काही प्रमाणात ओबीसींच्या जागा कमी होतील. मात्र, ओबीसींच्या 90 टक्के जागा टिकतील असा दावा भुजबळ यांनी केला आहे. उर्वरित 10 ठक्के जागांसाठी आम्ही वेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचंही भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत दोन दिवसांपूर्वीच अध्यादेशाचा मार्ग सांगितला होता. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं. ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. सर्व पक्षीय नेते मिळून यावर मार्ग काढू. सर्व पक्षाने 30 किवा 33 टक्के उमेदवार देण्याची विनंती केली आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणू, असं वडेट्टीवार म्हणाले होते.
