सणासुदीच्या तोंडावर राज्य सरकार कडून दोन महत्वपूर्ण निर्णय……!!!!
मुंबई दि.8 – जुलै महिन्यात अतिवृष्टीमुळे आतोनात नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त शेतकरी व बाधितांना राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्यात आली नसल्याने विरोधकांकडून जोरदार टीका केली गेली. दरम्यान आज बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई म्हणून एकूण 365 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही मदत तत्काळ बाधीतांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागानी दक्षता घावी, अशा सूचना दिल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली आहे.
मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट द्वारे माहिती दिली असून त्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यात जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यात शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. तर काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या घरांच्या आणि मालमत्तेचेही अतोनात नुकसान झाले होते. नुकसानीकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप विभागांनुसार केले जाणार आहे.
दरम्यान, पुणे विभागासाठी 150 कोटी 12 लाख रुपये, कोकण विभागासाठी 8 कोटी 51 लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी 118 कोटी 41 लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी 1 लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी 77 कोटी 97 लाख रुपये, नागपूर विभागासाठी 10 कोटी 65 लाख रुपये याप्रमाणे एकूण 365 कोटी 67 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ…….!
राज्यातील शासकिय व निमशासकिय कर्मचाऱ्यांना आता महाराष्ट्र सरकारकडून सणासूदीच्या काळात आनंदाचा सुखद धक्का मिळणार आहे. कारण राज्य सरकारने आता कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात एक किंवा दोन नव्हे तर तब्बल 11 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास 19 लाख अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने जूलैपासून महागाई भत्त्यात वाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुर्वी कर्मचाऱ्यांना 17 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत होता. पण आता 11 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संपुर्ण राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ते गोठण्यात आले होते. पण आता राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असताना कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या तोंडावर राज्य सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समाधान व्यक्त केलं जात आहे.
दरम्यान, जूलै ते नोव्हेंबर या पाच महिन्यांच्या कालावधीतील 10 टक्के वाढीव भत्ताही सरकारकडून आता ऑक्टोबरच्या वेतनासोबत देण्यात येणार आहे. तसेच पुर्वीची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना आता दिली जाणार असल्याने सर्वच शासकिय आणि निमशासकिय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आता गोड होणार यात काही शंका नाही.