औरंगाबाद दि.१ – पती-पत्नीचा घटस्फोट झाल्यानंतर सहसा पतीकडून पत्नीला पोटगी मिळण्याची प्रकरणं आपण ऐकली आहेत. मात्र पत्नीकडून पतीला पोटगी मिळाल्याची उदाहरण ऐकिवात नसेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत नुकताच पतीच्या बाजूने निवाडा झाला असून आता घटस्फोटित पत्नीकडून पतीला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणी पत्नी ही सरकारी नोकरीत असून पतीला उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे पतीला पोटगीची रक्कम आणि निर्वाह खर्च द्यावा, असे आदेश नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयाने दिले होते. त्यांचा हा निकाल औरंगाबाद खंडपीठानेही कायम ठेवला.
नांदेडमधील एका दाम्पत्याचे लग्न 1992 मध्ये झाले होते. मात्र काही कारणांमुळे पत्नीने घटस्फोट मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालय नांदेड येथे अर्ज केला. या खटल्यातील सर्व सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने 2015 मध्ये या दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला. मात्र पतीकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. तर पत्नी सरकारी नोकरी करत असून तिला उत्तम पगार आहे. ती ज्या पदावर पोहोचली आहे, तिथपर्यंत जाण्यासाठी पतीचेही योगदान मोठे आहे. त्यामुळे आता मला उदर निर्वाहासाठी पत्नीने काही पोटगीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी पतीने कोर्टाकडे केली होती. हा विनंती अर्ज विचारात घेऊन, दिवाणी न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनयम 1955 च्या कलम 24 व 25 अन्वये घटस्फोटानंतर पत्नीने पतीला स्थायी पोटगी आणि निर्वाह खर्च म्हणून काही रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पत्नीने त्या आदेशाविरोधात खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 अंतर्गत घटस्फोटानंतरही पती किंवा पत्नी सदर कलमानुसार स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात. कारण कलम 25 मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कोणताही हुकूमनामा करण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर पती किंवा पत्नी सदर कलमानुसार पोटगीसाठी अर्ज दाखल करू शकतात. तो गृहित धरून खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
