केज दि.११ – शहरातील सर्वे नं. ३०/१ व ३०/२ मधील शासकीय गायरान जमीनीच्या अतिक्रमण नियमानुकूल संदर्भात आमदार नमिता मुंदडा यांनी अतारांकित प्रश्न उपस्थित करीत या जमीनीचे वाटप नियमबाह्य झाल्यासंदर्भात व शासनाची फसवणुक झाल्याच्या संदर्भात केलेल्या कारवाईचे उत्तर मागितले आहे. त्यावरून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली आहे.
केज विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधानसभेत अतारांकित प्रश्न ( क्र. ५२०७४ ) उपस्थित करीत त्यांनी केज येथील सर्वे नं. ३०/१ व ३०/२ या मूळ शासकीय गायरान जमीन आहे. ती जमीन शेती प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दि.०२ जुलै २०१५ रोजी मागासवर्गीय यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून प्रत्येकी ०२ हेक्टर शासकीय गायरान जमीन देण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले होते. हे खरे आहे काय ? असल्यास सदर आदेश पारीत करत असताना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व अतिक्रमणधारक हे भूमीहीन असल्याबाबतची पडताळणी केली नसून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यापुर्वी त्या लोकांच्या नावे येथे सर्वे नं. ७८ मध्ये ००.३८.६२ आर मालकीचे क्षेत्र होते. त्यामुळे त्यांना शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य वाटप करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. हे खरे आहे काय ? असल्यास सदर आदेश रद्द करून नियमानुकूल केलेली जमीन शासन जमा करून श्रीमंत गोपीनाथ लांडगे, भानुदास शंकर लांडगे ( मयत ), ज्ञानोबा रघुनाथ लांडगे यांनी संगनमताने पुर्वनियोजित कट कारस्थान करून शासनाची फसवणूक, विश्वासघात केल्याने त्यांच्या विरोधात ठोस स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबतची मागणी संपूर्ण कागदपत्री पुराव्यासह कपील अंगादास मस्के ( रा. केज ) यांनी औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे केली आहे. हे ही खरे आहे काय ? असल्यास वरील प्रकरणी चौकशी करून कार्यवाही करण्याबाबतची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी राज्याचे महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचेकडे २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवेदनाद्वारे केली होती. हे खरे आहे काय ? असल्यास वरील प्रकरणी शासनाने चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही केली अथवा कारवाई करण्यात येत आहे. असे प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांना या प्रश्नांची माहिती देण्याचे निर्देश राज्याच्या उपसचिवांनी दिले आहेत. त्यानुसार पूरक टिपणीसह माहिती सादर करण्याच्या आदेश बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांनी केजचे तहसीलदार व अंबाजोगाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून विलंब होणार नाही. याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आ.मुंदडा यांच्या प्रश्नामुळे गौडबंगाल बाहेर येणार
आ. नमिता मुंदडा यांनी केज येथील गायरान जमिनीचे नियमबाह्य वाटप, अतिक्रमण धारक भूमिहीन नसल्याचे, त्यांच्याकडून शासनाची फसवणूक झाल्याचे व पुढे कोणती कारवाई केली असे प्रश्न उपस्थित करून त्याचे उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीचे गौडबंगाल बाहेर येणार असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
आयुक्तांच्या निर्णयामुळे प्लॉट खरेदी – विक्री करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये खळबळ
किसन लांडगे यांच्या नावे असलेली केज येथील सर्वे नं. ३०/१ मधील जमीन व उमर फारोखी यांच्या नावे असलेली येवता येथील सर्वे नं. ७८ मधील जमीन ही शेजारी नसताना त्यांनी जमिनीची आपसात आदला बदली केली होती. त्याविरुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठानसाठी देण्यासाठी सचिव शेषेराव कसबे यांनी अपील केले असता अंबाजोगाईचे अपर जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अपील फेटाळून आदला बदलीचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र कसबे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असता २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आयुक्तांनी अंबाजोगाईचे अपर जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आहे. या आयुक्तांच्या निर्णयामुळे जमिनीच्या आदला बदलीतून गायरान जमिनीत प्लॉट खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये खळबळ उडाली आहे.
