केज दि.28 – अतिशय दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या ऊसतोड मजुरांची ससेहोलपट नवीन नाही. ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांचा केवळ राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला जातो. मात्र त्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत याकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नाही. अश्याच एका वस्तीवरील लोकांनी उसतोडणीतून आलेले दोन लाख रुपये खर्चून स्वतःची वाट स्वतः च निर्माण केली आहे.
बीड जिल्हा हा राज्यातील व बाहेर राज्यातील साखर कारखान्यांचा कणा आहे. जिल्ह्यातील हजारो ऊसतोड कामगार दरवर्षी किमान पाच महिने कारखान्यावर असतात तर त्यांचे वृद्ध आईवडील आणि लेकरं वाडी वस्तीवर अथवा वसतिगृहात राहतात. बहुतांश मजूर हे जिल्ह्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहतात. तिथे ना लाईट आहे ना इतर मूलभूत सुविधा. मात्र अशाही परिस्थितीत ते जीवन जगत आहेत. अठरा विश्व दारिद्र्य त्यांच्या पाचवीला पुजलेले. मागच्या कित्येक वर्षांपासून सर्वच पुढार्यांनी यांचा केवळ राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला. मात्र यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कसलेच ठोस उपाय केलेले दिसत नाहीत.
अश्याच दोन वस्त्या केजपासून अवघ्या 12 किमी अंतरावर आहे. तसं तर या रस्त्यावर आणखीही कांही वाड्या आहेत, आणि ते लोकही मागच्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहेत. कित्येक वर्षांपासून तांदळे वस्ती आणि सानप वस्तीवर राहणाऱ्या लोकांना कसातरी मागच्या वर्षी विद्युत पुरवठा झालेला आहे. मात्र साधे पायी चालण्या सारखा देखील रस्ता नाही. आतापर्यंत कित्येकदा सदरील वस्तीवरील लोकांनी सरकार दरबारी खेटे मारले परंतु रस्ता झालेला नाही. वेळी अवेळी आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्यातर रामभरोसे जेंव्हा दवाखान्यात पोहोंचता येईल तेंव्हा उपचार मिळतो.
मात्र मागणी करून करून थकल्यानंतर यावर्षी ऊसतोड करून जमवलेले पैसे रस्त्यासाठी खर्च करायचे ठरवून सदरील वस्त्यांवरील लोकांनी सुमारे दोन लाख रुपये जमा करून तरनळी ते सानपवस्ती पर्यंतचा किमान अडीच किमी च्या रस्त्यावर खरपन आणि मुरूम टाकून दबई करून घेतली असून स्वतः स्वतः ची वाट निर्माण केली आहे. एकीकडे मेट्रो, द्रुतगती मार्ग आणि इतर रस्त्यांचे मोठमोठे प्रकल्प उभारले जात असताना दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना पायवाटही नसावी…….?
