मुंबई दि.३० – कोरोना संक्रमणामुळे वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र, या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षा शुल्काचं काय? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं एसएससी बोर्डाला त्याबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करून परीक्षा घेऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घालणं योग्य होणार नाही. या निकषावर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढून यंदा 12 मे रोजी होणारी दहावीची आणि 9 जून रोजी होणारी बारावीचीही परीक्षा रद्द केली. मात्र, यंदा इयत्ता दहावीच्या परीक्षेला जवळपास 17 लाख विद्यार्थी तर बारावी परीक्षेला जवळपास 15 लाख विद्यार्थी बसले होते. दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थांला 415 रुपये तर बारावीच्या परीक्षेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला 520 रुपये शुल्क आकारलं गेलं. तसेच अर्ज भरण्यास उशीर झालेल्यांकडनं अधिकचे शुल्कही आकारण्यात आलंय. या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे 80 कोटी तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे 70 कोटी रूपये परीक्षा शुल्क जमा झालं होतं.
जर यंदा दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षाच रद्द करण्यात आल्यामुळे हे परिक्षा बोर्डाकडे शुल्क कशाला हवं? ते शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यात यावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मिरज येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंग चोपदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासोर सुनावणी पार पडली. खडतर परिस्थितीतही आपल्या मुलानं शिक्षण घ्यावं अशी प्रत्येक पालकांची इच्छा असते. कोरोनाच्या काळात आर्थिक चणचण असतानाही अनेकांनी आपल्या मुलांना शिक्षणात मात्र कोणतीही कमरता जाणवू दिली नाही. त्यातच राज्य सरकारनं बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्यानं विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्कही त्यांना परत करावं, काहींसाठी हे शुल्क नगण्य असलं तरीही कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाला सामोर जाणाऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्वाची आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत जर बोर्डाच्या परीक्षा रद्द झाल्या मग घेतलेल्या परीक्षा शुल्काचे काय?, असा सवाल हायकोर्टानं शिक्षण मंडळाला विचारला. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत कसं आणि किती प्रमाणात करणार?, याबाबत शिक्षण मंडळाला चार आठवड्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तहकूब केली.
