केज दि.१ – राज्य शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणाबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. त्या संदर्भात आमच्या काही हरकती आहेत.
महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदीचा शोध घेऊन कोणत्याही राज्य किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे इंदिरा साहनी निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकांबाबत इंटिग्रिटी किवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुके, श्री ओमप्रकाश जाधव व प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या कशा केल्या. जर नियुक्त्या करायच्या होत्या तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य 2021 (8) SSC (1) व माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास 1997 (5) SCC (437) 1994 व इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार 1992 Supp (3) SSC 217, खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या इंटिग्रिटीनुसार नियुक्त्या का केल्या नाहीत. आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातीचे घटक आहोत. ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासलेपण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे. वर दिलेल्या संदर्भानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज SEBC / OBC ठरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे, मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुके हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते असल्याचे दि. 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे मागासलेपण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नाही व तत्वशून्य आहे. बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली ही चूकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुके हे मराठा (Activist) आहेत म्हणून होत आहे. आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचे असल्यान तो मागासवर्ग आयोग न होता संबंधित जातीचा आयोग झाला असल्याचे दिसून येते. इतरमागासवर्गीय घटकांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तटस्थ किवा अतिप्त व्यक्तींची नियक्ती केलेला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना संविधानाच्या कलम 338 मध्ये अभिप्रेत आहे. मंडल आयोगाने एखाद्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास ठरवण्यासाठी जे निकष/कसोट्या लावल्या त्याचा उपयोग न करता न्या. शुक्रे यांच्या आयोगाकडून तयार केलेली प्रश्नावली व नवीन निकष म्हणजे परीक्षार्थीचा अभ्यास लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका काढल्यासारखे आहे. आणि प्रश्नावली व त्याची उत्तरे समाज माध्यमांवर प्रसारीत करणे म्हणजे मास कॉपी करण्यासारखा हा गंभिर प्रकार आहे. येनकेन प्रकारे मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा अट्टाहास घटनेला अभिप्रेत सामाजिक न्यायचे तत्व पायदळी तुडवत केला जातो आहे. श्री सुनील सुके हे या सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीचेही सदस्य आहेत. एका वेळी एखादी व्यक्ती विषयाच्या समितीवर असेल ती व्यक्ती मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षही कशी असू शकते ? अशा आक्षेपार्ह व्यक्तीकडून निष्पक्ष / तटस्थ मूल्यांकन कसे काय होऊ शकते ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. तरी, दि. २६ जानेवारी 2024 अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिर रित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी आणि राज्यातील गोरगरीब ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे अशी मागणी केली आहे.
