कृषि विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करणारे अनुसूचित जातीतील संशोधनार्थी अधिछात्रवृतीच्या प्रतिक्षेत…….!

पुणे दि.19 –  महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील पी एच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संशोधनाकारिता बार्टी कडून “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रिय संशोधन अधिछात्रवृती” (BANRF) देण्यात येते. BANRF – २०१९ च्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने जाहिर झालेल्या अधिसूचनेमार्फ़त असे सांगण्यात आलेले होते की, सदरची अधिछात्रवृती ही केवळ त्याच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे, ज्यांचा पीएचडी करीता प्रवेश हा देशातील (NIRF नुसार) पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये झालेला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील ४ कृषि विद्यापीठांपैकी एकही कृषि विद्यापीठ हे NIRF नुसार देशातील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये येत नाही त्यामुळे पीएचडी करणारे संशिधानार्थी अधिछात्रवृत्ती पासून अद्याप वंचित आहेत.

                       कृषि विद्यापीठांचे नियमन व कामकाज हे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (ICAR), नवी दिल्ली या स्वतंत्र अशा स्वायत्त संस्थेमार्फत पाहिले जाते.

 तसेच, BANRF – २०१९ च्या जाहिरातीत निर्देशित करण्यात आलेल्या विषयांच्या सुची मध्ये कृषि विषयक कोणत्याही विषयाचा समावेश नव्हता, त्यामुळे कृषि विद्यापीठांमधून पीएचडी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सदर जाहिरातीचा अर्ज कसा सादर करावा ह्याविषयी प्रश्नचिन्ह होते. देशाच्या सर्वांगीण वाटचालीत कृषिक्षेत्र हे अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते. कृषि क्षेत्रात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील, शेतकरी कुटुंबातील आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल असतात, म्हणून खरी अधिछात्रवृतीची गरज ह्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितितील विद्यार्थ्यांना असते.

                          आज महाराष्ट्रात इतर सर्व शासकीय, स्वायत्त आणि खाजगी संस्थांमधुन पीएचडी करीत असलेल्या सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या ना कोणत्यातरी अधिछात्रवृत्तिचा लाभ होत आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करीत असलेले इतर समाजातील सर्व विद्यार्थी अशा अधिछात्रवृतीचा लाभ घेत आहेत. मात्र ह्याच कृषि विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करीत असलेले अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना अशा कोणत्याही केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा अन्य खाजगी अधिछात्रवृतीचा लाभ होत नाही. महाराष्ट्रातील ४ कृषि विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करीता प्रवेशसाठी सामाईक प्रवेश परिक्षेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेनुसारच प्रवेश दिला जातो, तसेच महाराष्ट्रातील ४ कृषि विद्यापीठांमध्ये कोणत्याही संवर्गाचा विचार न करता सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्ण व सारखीच शैक्षणिक फी भरावी लागते. त्यामुळे अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थी देखील त्याचप्रमाणे पूर्ण फी भरत आहेत.

              वरील सर्व बाबी विद्यार्थ्यांनी त्वरित मा. महासंचालक साहेब, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी) पुणे, यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या . त्यासंबंधी विद्यार्थी रितसर निवेदन घेऊन दि. २४ फेब्रुवारी २०२१ ला मा. महासंचालक यांचे कार्यालय, बार्टी, पुणे येथे गेले होते, मात्र मा. महासंचालक (बार्टी) हे पुण्याबाहेर असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. तरी सर्व विद्यार्थी वारंवार यासंबंधी ईमेल, व्हाट्सअप आणि मेसेजच्या माध्यमातुन आढावा घेत होते व त्यानुसार दि. ९ मार्च २०२१ रोजी मा. महासंचालक, बार्टी, पुणे यांच्या समवेत ऑनलाइन झूम मिटिंगच्या माध्यमातुन पुन्हा एकदा संपर्क केला. त्यावेळी मा. महासंचालक, बार्टी, यांना विद्यार्थ्यांनी वरील सर्व मुद्दे आणि मागण्या सविस्तर रित्या समजवून सांगितल्या असता त्यांनी देखील त्या सर्व मागण्या रास्त असल्याचे मान्य केले व त्यांनी याविषयी लवकरच निर्णय घेऊन चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये पीएचडी चे शिक्षण घेत असलेल्या संशोधनार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर केला जाईल असे आश्वासन दिले.

                     आज सदर आश्वासनाला जवळ जवळ ६८ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे, मात्र अजूनही मा. महासंचालक यांचे कार्यालय, बार्टी, पुणे यांचेकडून तत्संबंधी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आणि “एग्रीकल्चरल डॉक्टरेट एसोसिएशन” ह्या अधिकृत विद्यार्थी संघटनेच्या कोणत्याही ईमेल, व्हाट्सअप, मेसेज अथवा केलेल्या फ़ोनला कोणताच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, आणि प्रतिसाद दिलाच तर तो अगदी तोटका, आणि गुळगुळीत उत्तरांचा असतो, त्यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आज ह्या विद्यार्थ्यांच्या पीएचडीच्या प्रवेशाला जवळ जवळ २ वर्ष पूर्ण होण्यास येत असून देखील अनुसूचित जातीतील ह्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही कोणत्याही अधिछात्रवृत्तिचा लाभ मिळालेला नाही. तरी सर्व बाबींचा सौदार्याने विचार करुन, बार्टी प्रशासनाने महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठांमधील पीएचडीचे शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक शोषण थांबवावे अशी मागणी जोर धरत आहे.