मुंबई: राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापल्यामुळे राज्य सरकार सध्या कोंडीत सापडले आहे. हा सगळा तिढा सोडवण्यासाठी २९ जून म्हणजे शनिवारी राज्य सरकारकडून मुंबईत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, राज्यातील ओबीसी नेते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या बैठकीसाठी पाचारण केले जाणार आहे. त्यामुळे २९ जूनच्या बैठकीत ओबीसी नेते काय बोलणार आणि राज्य सरकार त्यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी वडीगोद्री येथील प्राणांतिक उपोषणावेळी ओबीसी प्रवर्गातून इतर कोणालाही आरक्षण दिले जाणार नाही, याची लेखी हमी सरकारे द्यावी, अशी मागणी केली होती. ओबीसी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसंदर्भातही यावेळी चर्चा केली जाऊ शकते. त्यांच्या या मागणीवर २९ जूनच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळवून देणार, असा निर्धार केला आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील १३ जुलैपर्यंत राज्य सरकारला मुदत दिली आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावे लागेल. राज्य सरकारच्या या भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटील आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित होऊ शकते. यापूर्वी राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलक आक्रमक झाले होते तेव्हा राज्य सरकारने अशाचप्रकारे सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यानंतर राज्यातील वातावरण काही प्रमाणात निवळले होते.
