बीड दि. १६ – संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार आता या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधिश एम.एल. ताहलीयानी हे या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीसोबतच न्यायालयीन चौकशीची देखील घोेषणा केली होती. मात्र या संदर्भात पुढील आदेश निघाले नसल्याने विरोधक सरकारला लक्ष करत होते. आता अखेर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश एम.एल. ताहलियानी यांची नियूक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी समितीचे मुख्यालय बीड येथे राहणार आहे. समितीला चौकशीसाठी कोणत्याही व्यक्तीला बोलावण्याचा तसेच कागदपत्रे जप्त करण्याचा, झडतीचा अधिकार राहणार आहे. सहा महिन्याच्या आत समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.
कोण आहेत न्या. ताहलियानी….?
न्यायीक चौकशीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीचे न्या. एम एल ताहलियानी हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत. २०११-२०१५ या कालावधीत ते मुंबई उच्च न्यायालयात होते. त्यापुर्वी त्यांनी मुंबई हल्ला खटल्याची सुनावणी घेतली होती. अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची ओळख आहे. तसेच बहुचर्चित आदर्श हाउसिंग सोसायटीचा खटला देखील यांच्यासमोरच चालला होता. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास न्या. ताहलियानी यांनी नकार दिला होता. न्या. ताहलियानी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त देखील होते.
काय असेल समितीची कार्यकक्षा ?
गठीत करण्यात आलेल्या न्यायालयीन समितीला देशमुख हत्या प्रकरणातील सर्व घटनांचा क्रम, त्याची कारणे आणि त्याचे परिणाम याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे देशमुख हत्येच्या संदर्भाने आणि त्या अगोदर घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांचा देखील अभ्यास समिती करेल. त्यासोबतच या घटनांसाठी कोणती व्यक्ती किंवा संस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जबाबदार होती का?, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीसांनी केलेले नियोजन पुरेसे होते का ?, या संपुर्ण प्रकरणातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीसांनी उचलेली पावले योग्य होती का? याचा अभ्यास करून या प्रत्येक बाबीवर समिती जबाबदारी निश्‍चित करणार आहे. त्यासोबतच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे देखील समितीला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता समितीच्या चौकशीतून काय बाहेर येते हे लवकरच समोर येईल.
