नवी दिल्ली दि.५ – मुलाचा संभाळ 18 वर्षा पर्यंत नाही तर पदवी होईपर्यंत करावा लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केला आहे. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात हा बदल करण्यात आला असून न्यायमुर्ती डीवाई चंद्रचूड आणि एमआर शहा यांच्या खंडपीठानं हा बदल केला आहे.
सर्वोच्च न्यायलयामध्ये आलेल्या या घटनेमध्ये कर्नाटकच्या आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या पत्नीचे इतर कोणासोबत तरी संबंध होते. याकारणामुळे त्यांच्यात 2015 मध्ये घटस्पोट झाला. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने दुसरं लग्न देखील केलं. मात्र 2017 मध्ये कुटुंब न्यायलयाने पहिल्या पत्नीसोबत असलेल्या मुलाच्या संभाळासाठी महिना 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश कर्मचाऱ्याला दिला होता. यानंतर कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायलयाकडे धाव घेतली. मात्र तीथं त्याला कसलाच दिलासा न भेटल्यामुळे त्यानी सर्वोच्च न्यायलयाकडे हे प्रकरण आणलं. मात्र न्यू बेसिक एज्यूकेशन कारार अंतर्गत सध्याच्या काळात 18 वर्षापर्यंत सांभाळ करणं पुरेसं नाही कारण बेसीक पदवी ही काॅलेज पुर्ण झाल्यानंतरच मिळते, असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे. यादरम्यान पत्नीचे बाहेर संबंध असल्यामुळे घटस्पोट झाल्याचं कर्मचाऱ्याच्या वकीलानं सांगितल्यावर कर्मचाऱ्यानी दुसरं लग्न केलं तरी पहिल्या मुलाचा सांभाळ करावा लागतो हे तुम्हाला माहित असेल?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायलयाकडून करण्यात आला.
दरम्यान, त्यांना जी आर्थिक मदत करायची आहे ती थोडी कमी केल्यास हरकत नसून ही मदत मुलगा पदवीधर होईपर्यंत करण्यात यावी, असं महिलेच्या वकीलानं न्यायलयासमोर म्हटलं. यावर हा मार्ग याोग्य आसल्याचं म्हणत मुलाला महिना 10 हजार रुपये देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने कर्मचाऱ्याला दिला. तसेच वर्षाच्या प्रत्येक सुरवातीला यात 1 रुपयाची वाढ होईल, असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे.
