मुंबई दि.१० – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आता पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे यानिर्णयामुळे सुलभ होणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.
रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजुरांसोबतच शेतकऱ्यांना देखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास 28, 500 ग्रामपंचायतीमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ होणार असल्याचे संदिपान भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी याची त्वरित दखल घेऊन वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित केले.
