बीड दि.१४ – कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्याच्या शिक्षण विभागाने दहावी बोर्डाची परीक्षा यंदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला आव्हान देत पुण्यातील निवृत्त प्राध्यापकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरू नये तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येऊ नयेत यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करत धनंजय कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. दहावीच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात जेणेकरून अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ उडणार नाही. या परीक्षांबाबत केंद्र व राज्य सरकारमध्ये एकमत नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सुरुवातीला दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता.
दरम्यान परीक्षेच्या तारखाही जाहीर केल्या. पण परीक्षा रद्द करण्याचा अचानक निर्णय घेतला व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवण्याचे निश्चित केले. घटनेच्या कलम 21(1) नुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. असे असताना सरकारने परीक्षा रद्द केल्या यातून काय साध्य झाले? असा सवालही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सोमवार, 17 मे रोजी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
