एकाच महिन्यात राज्यात कोरोनानं 16 पत्रकारांचे बळी, राज्यात आतापर्यंत 137 पत्रकारांना गमवावा लागला जीव…….!

मुंबई दि.31 – एप्रिलच्या तुलनेत मे मध्ये बाधित होणारया आणि मृत्युमुखी पडलेल्या पत्रकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असली तरी मे मध्ये सरासरी दोन दिवसाला एका पत्रकाराचा कोरोनानं बळी घेतला आहे.मे मध्ये तब्बल 16 पत्रकारांचा कोरोनानं बळी घेतला आहे..

                  मराठी पत्रकार परिषदेकडे ऑगस्ट 2020 पासूनची आकडेवारी उपलब्ध आहे.. त्यानुसार गेल्या दहा महिन्यात राज्यात तब्बल 137 पत्रकार कोरोनाचे शिकार ठरले आहेत.. मात्र एप़िल महिन्यात सर्वाधिक 52 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. एका एका दिवसाला चार – चार पत्रकारांचे मृत्यू झाले आहेत.. लस नाही, ऑक्सीजन नाही, चांगला उपचार मिळाला नसल्याने एप़िल मधील आकडा वाढला.. मात्र मे मध्ये लॉकडाऊन आणि सरकारी उपायांमुळे  कोरोना बाधितांची संख्या कमी झाली आणि एकूण मृतांचा आकडा देखील कमी झाला.. परिणामतः पत्रकारांचे बाधित होण्याचे आणि मृत्यूचे प्रमाण जरी कमी झाले असले तरी 16 आकडा देखील झोप उडविणारा आहे.. एप़िल आणि मे या दोन महिन्यात ज्या 68 पत्रकारांचे मृत्यू झाले त्यातील 80 टक्के पत्रकार 35 ते 50 या वयोगटातील होते.. परिणामतः घरातील कर्ता पुरूष गेलयाने अनेक पत्रकारांची कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत.

                     मात्र राज्य सरकार या स्थितीकडे अत्यंत बधीरपणे पहात आहे.तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील दिवंगत पत्रकारांच्या नातेवाईकांना प़त्येकी 10 लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.. तेरा राज्यांनी पत्रकारांना फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर केले आहे.. वयाची अट न लावता महाराष्ट्र वगळता बहुतेक राज्यात पत्रकारांचे लसीकरण झाले आहे..केंद़ सरकारने देखील दिवंगत पत्रकारांच्या कुटुंबियांचेयांना 5 लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील पांडुरंग रायकर यांच्यासह देशातील 67 पत्रकारांच्या कुटुंबियांना ही रक्कम मिळाली आहे.. मात्र महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे सरकारने पत्रकारांना वारयावर सोडले आहे.. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने पत्रकारांचा एकही प़श्न सोडविलेला नाही.. पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर करण्याची मागणी देखील सरकार मंजूर करायला तयार नाही.

                            दरम्यान कधीकाळी संपादक राहिलेले उध्दव ठाकरे पत्रकारांवर कसला सूड उगवत आहेत? असा संतप्त सवाल मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त  एस.एम.देशमुख यांनी विचारला आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात राज्यातील पत्रकार लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार असल्याची माहिती एस एम देशमूख यांनी दिली..