राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टानं आज बांठिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे सुप्रीम कोर्टानेआदेश दिले आहेत. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. आयोगानं उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असेही कोर्टानं आज स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे.
बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असे आज कोर्टानं स्पष्ट केलेय. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणुका होणार हे जवळपास निश्चित झालेय. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असेही कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलेय.
दोन आठड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे कोर्टानं स्पष्ट केल्यामुळे महानगरपालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असेही कोर्टानं स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार, अशी प्रतिक्रिया उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
